ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਮਿਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
