ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHC) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਅਥਾਰਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੌਰ-ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। EPCA ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
