ਦੋਸਤੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਵੈਨ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਭ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
