ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਰਜੂਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮਜਦੂਰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਜਦੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਮਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।
