ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੂੰਡੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਾ ਲਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਹੈ। ਜੋ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 6000 ਰੁਪਇਆਂ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
