ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੇਟ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਸੂਚਿਤ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।
ਕੈਬੀਨਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ APMS ਮੰਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ APMC ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੇਸਰ ਅਤੇ FPO ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਪੇਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
