ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ , ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾ’ਰੂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੈ ।ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖ਼ੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ,
ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਗਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਿਰਫ NGT ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਰਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜਾ ਦੋਨੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
