ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਦਰਮੁਕ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਣਵ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
