ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40% ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ (ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਮਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਮਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
