ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਮੂਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ agricoop.nic.in. ਜਾਂ soilhealth.dac.gov.in ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ (1800-180-1551) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲੈਬ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,845 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
