ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦਾ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀ ਇੰਫ੍ਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ 17.50 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫ੍ਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਜਰਿਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੇਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
RBI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਭਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕਿ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜਰਿਏ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
