ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ PR ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ PR ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ਼ਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ PR ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 130 ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ PR ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।