ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝਟਕਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ‘ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੂਰੋਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
