ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨਿਆ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਬੀਨਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬਲਾਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ MSP ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਫੰਡ ਦੇ ਜਰਿਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਟਿਫਾਇਡ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
