ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ farsਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਅਤੇ ‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹਾਤਾ, ਗੁਦਾਮ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੋਣ। ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਲੇਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
