ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਮਿਲੇਗੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੂਟ

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 50% ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਣੰ ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਕਾਰਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਲਕੇ ਕਾਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੇਂਸ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।