ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ , ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾ’ਰੂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 6. 73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕ਼ਾਨੂਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 16 % ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੇੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੁਲੇਟਿਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
