ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲਵੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। RBI ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
