ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਦਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ KCC ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
