ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਾ ਮੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
