ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪਲਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ STEM (ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 1.10 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-4 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ.-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ । 11.8 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
