ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਯਾਨੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹਾਤਾ, ਗੁਦਾਮ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੋਣ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਾਏ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਚਾਲਕ ਜੇਕਰ ਈ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
