ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ 7% ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ।
ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ 7% ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚੋਂ 3% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4% ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟਿਅਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੁ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1,40,000 ਪਸ਼ੁਪਾਲਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
