ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੈਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
