ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਈਟਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 1.1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ 835 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਵੰਡ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
