ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਡ ਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ 2 ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ
1. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਾ ਹੈ।
2. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ 2 ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ।
