ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 216.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਵਾਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ ਵਾਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
