ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ 3 ਮਤੇ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 3 ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ 8 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ BDPO, SDM ਅਤੇ DC ਦਫਤਰ ਭੇਜਣ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਦੂਰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।