ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।