ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫ਼ਸਲਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਨੈਂਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪਟਾ,
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਕ਼ਾਨੂਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
