ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਨਿਯਮ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਮਿਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਮ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ-2021 ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
