ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਓਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ |
