ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜੀ ਠੀਕ ਕਿਓਂ ਨਾ ਕਵਾਉਣਾ ਪਵੇ । ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਫਰਿੱਜ, ਟੀਵੀ, ਏਸੀ ਸਮੇਤ 134 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਮੁੱਖ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਏਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ..
- ਫਰਿਜ – 10 ਸਾਲ
- ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ – 10 ਸਾਲ
- ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ – 10 ਸਾਲ
- ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ – 10 ਸਾਲ
- ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ – 10 ਸਾਲ
- ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ – 9 ਸਾਲ
- ਰੇਡੀਓ – 8 ਸਾਲ
- ਲੈਪਟਾਪ – 5 ਸਾਲ
- ਟੈਬਲੇਟ – 5 ਸਾਲ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਵੇਸਟ ਸਿੱਧਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਗੇ।
ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ
