ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ SYL ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ‘ਚ ਕਲਾਜ਼-ਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਲਾਜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
