ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ

July 4, 2017

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ  |

ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ |

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬੰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ |

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ |

ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ