ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਗਾਂ-ਮੱਝਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਰਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਕਸਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ , ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 8.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ 0.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 40,000 ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 400 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਰਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਹਨ।
