ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਏਨੇ ਰੁਪਏ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਹੁਣ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਨੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *