ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਹੇਠ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਬੇਰੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।’
