ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 44 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਇਸਤੋਂ ਅੱਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਗਣਾ ਯਾਨੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਗਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਵਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
