ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰੋਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਰਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਉਸਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 6 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।
