ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 2525.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 21 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ 2088.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 376.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਹ 260.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
