ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਨਮੀ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ੇੱਲਰ ਮਾਲਕ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਸ਼ੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਘੇਰੀ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,225 ਟਨ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ 32 ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ 900 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,888 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਲਾ ਕੇ 1,150 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
