ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਬਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ULPIN ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਡ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਕੋਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹੀ ਕੋਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ
ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….
*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com
