ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ InvIT ਯਾਨੀ Infrastructure Investment Trusts ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NHAI ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਹਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਬਲਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ GPS ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
