ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ MSP ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਤਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ MSP ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2015-16 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *