ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ (ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ), ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵੇ।