ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਭਗ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤਕ ਸਿਰਫ 8.38 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ 6.12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਜਲਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੇਫ੍ਰਿਜ਼ਰੇਟੇਡ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
