1967 ਨਾਲੋਂ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ,ਬੀਜ ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ,ਡੀਜ਼ਲ ,ਸੰਦ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ |

ਜੇਕਰ 1967 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 76 ਰੁਪਏ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ |

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 1967 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 250 ਕੁਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 350 ਕਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |

1967 ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | (ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ)ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 12 ਬਾਰਾਂ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲੀਹੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ |

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ | ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ |