ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਦਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਛਾ-ਵੱਛੀ ਤੇ ਕੱਟਾ-ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਨਵਾਂ ਸੂਇਆ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਵਪਾਰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।