farmers

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ (ਲਿਮਿਟ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ |

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ |

ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 10 ਖੇਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਖੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ |

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ |